पिक विम्याचा मार्ग मोकळा विमा कंपन्याना निधी वितरीत शेतकऱ्यांना वितरण शासनाचा नवीन जीआर

Crop insurance पिक विम्याचा मार्ग मोकळा विमा कंपन्याना निधी वितरीत शेतकऱ्यांना मिळणार मदत शासनाचा नवीन जीआर

आनंदाची बातमी पिक विम्याचा मार्ग मोकळा मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सरासरीएवढा पाऊस झाला नसल्याने शेतकरी बांधवांची चिंता वाढलेली आहे.

अशामध्ये राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी देखील जोर धरत आहे. crop insurance

ज्या शेतकरी बांधवानी त्यांच्या शेतातील पिकांचा पिक विमा काढलेला आहे अशा शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे crop insurance

कारण आता लवकरच शेतकरी बांधवांना पिक विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

या संदर्भात शासनाने १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी जी आर काढलेला आहे. crop insurance

पिक विम्याचा मार्ग मोकळा

राज्याच्या हिश्यापोटी शासनाने विमा कंपन्यांना 61 कोटी 92 लाख 35 हजार 981 रुपये एवढा निधी अनुदान वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा पिक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. महाराष्ट्र राज्यात ५ विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून शासनाने पीक विमा योजना राबवली आहे. crop insurance

प्रधानमंत्री फासल बिमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांचा पीक विमा उतरवला होता.

केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिली जाते.

हेहि वाचा: सरसकट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पिक विमा जमा होणार यादीत नाव पहा

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान मिळणार भरपाई

अनेक जिल्ह्यामध्ये मोठे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यात पावसाचा मोठा खंड असल्याने पिकांचे नुकसान झाले

त्यामुळे विमा कंपनीकडून पिक विमा अंतर्गत नुकसानभरपाई मिळण्याची प्रतीक्षा शेतकरी बांधव करत आहेत.

भारतीय कृषी विमा कंपनीने केलेल्या मागणीनुसार भारतीय कृषी विमा कंपनी विम्याची मागणी केली होती. त्यामुळे खालील विमा कंपन्याना हा निधी वर्ग केला जाणार आहे.

विमा कंपन्यांना निधी वितरीत

भारतीय कृषी विमा

बजाज अलीयांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी

आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी

एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी.

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी.

या पाचही विमा कंपन्यांना 61 कोटी 52 लाख 35 हजार 981 रुपयांचा राज्याचा हिस्सा वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

संपूर्ण जीआर शासन निर्णय पहा
Home

Leave a Comment