कोणत्या महिला असणार पात्र?
- महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक
- विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या, निराधार महिला
- वयाची किमान २१ वर्ष पूर्ण व कमाल ६० वर्ष मर्यादा
- अर्ज करणाऱ्या महिलांचे बँक खाते असणे आवश्यक
- अर्जदार महिलेच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त नसावे
- अन्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दीड हजार रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला नसेल
- ट्रॅक्टर वगळून चारचाकी वाहन नावावर नसेल, अशा महिला
‘ही’ कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक…
- ऑनलाइन संकेतस्थळावर अथवा प्रत्यक्ष अर्ज करावा
- आधार कार्ड आवश्यक
- राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र अथवा राज्यातील जन्म दाखला
- बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड
- योजनेच्या अटी-शर्तींचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
- अर्ज दाखल करताना अर्जदार महिला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक
अर्ज भरण्याची तथा करण्याची येथे सुविधा…
- अंगणवाडी केंद्रे
- बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये
- ग्रामपंचायत कार्यालये
- महापालिकेचे वॉर्ड (झोन) ऑफिस
- सेतू सुविधा केंद्र व महा ई सेवा केंद्रे
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया..
- अर्ज करण्याची सुरवात : १ जुलै
- अर्ज करण्याची शेवट तारीख : १५ जुलै
- प्रारूप निवड यादी प्रकाशित : १६ ते २० जुलै
- प्रारूप यादीवर हरकत, तक्रार करणे : २१ ते ३० जुलै
- लाभार्थी अंतिम निवड यादी प्रकाशित : १ ऑगस्ट
- लाभ देण्यास सुरवात : १४ ऑगस्टपासून
ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्जाची सुविधा
तालुक्यांमध्ये विशेष कॅम्प घेण्याच्या सूचना
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू झाली असून त्यासाठी पात्र महिलांना डोमेसाईल (राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र), उत्पन्नाचा दाखला जरुरी आहे. योजनेच्या लाभासाठी महिलांना ज्या कागदपत्रांची गरज आहे, त्यासाठी तालुक्याच्या पातळीवर विशेष कॅम्प घेण्याच्या सूचना तहसीलदारांना केल्या आहेत. जेणेकरून कोणीही योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
योजनेत हे झाले बदल
अजित पवार यांनी या योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील लाभार्थी महिलांना सोप्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने आता कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे. तसेच या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी 15 जुलै ही शेवटची तारीख होती. पण हीच शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट केली आहे. त्यामुळे महिलांना या योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?
“लाडकी बहीण योजनेतून राज्यातील महिलांना 1 जुलै 2024 पासून दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पात्रतेत अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची अट होती. आता लाभार्थी महिलांकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी 15 वर्षांपूर्वीचं रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र किंवा शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला यापैकी कोणतंही एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येईल. सदर योजनेत पाच एकर शेतीची अट होती. ती आता वगळण्यात आली आहे”, अशी मोठी घोषणा अजित पवार यांनी केली.
“या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 असं होतं. आता तोच वयोगट 21 ते 65 असा करण्यात येतोय. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रात अधिवास असणाऱ्या पुरुषांबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र हे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला नसेल तर पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असेल तर त्यांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येणार आहे. कुटुंबातील अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे”, अशी देखील घोषणा अजित पवार यांनी यावेळी केली.
अजित पवार यांनी मांडलेले मुद्दे थोडक्यात:
- १. सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
- २. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
- ३. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
- ४. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
- ५. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
- ६. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
- ७. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.