Fertilizer Subsidy सरकार खतांच्या किमतीत वाढ करणार नाही आणि युरियासाठी ७०,००० कोटी रुपये आणि डायअमोनियम फॉस्फेट(डीएपी) साठी ३८,००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी सांगितले.
खत अनुदानाला मंजुरी
ते म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (ता. १७) झालेल्या बैठकीत खरीप हंगामासाठी १.०८ लाख कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने खतांच्या किमतीत वाढ नकरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामासाठी १.०८ लाख कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. सरकार युरियासाठी ७०,००० कोटी रुपये आणि डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी ३८,००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे, असे मंडाविया यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भारताची युरियाची वार्षिक गरज ३२५-३५० लाख टन Fertilizer Subsidy
युनियन केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्सने सांगितले की, भारताची युरियाची वार्षिक गरज ३२५-३५० लाख टन आहे. मांडविया म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमतीत तफावत असताना देशातील शेतकऱ्यांना वेळेवर खत मिळणे आणि त्याचा बोजा सहन करावा लागणार नाही, हे आमच्या सरकारसाठी आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षी सरकारच्या अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी २.५६ लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १७,००० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पी खर्चासह आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेलाही मंजुरी दिली.
