Crop insurance News : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि एक रुपयाचे टोकन अशा नव्या बदलांनुसार यंदापासून २०२५-२६ च्या हंगामापर्यंत सर्वसमावेशक पंतप्रधान पिकविमा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. PMFBY
माञ या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने एक रुपयात पिकविमा योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याबाबत शासनाने शासन निर्णय देखील निर्गमित केला आहे. crop insurance pdf
राज्यात २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येते. यंदा अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वाट्याची रक्कम राज्य सरकार भरेल. त्यानुसार शेतकऱ्याला केवळ एक रुपयाचे टोकन भरावे लागेल, असे जाहीर केले होते. crop insurance pdf
👉एक रुपयात पीकविमा शासन निर्णय येथे पहा
जोखमीच्या हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामात पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, शेत जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात होणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान अशा कारणांसाठी पीकविमा दिला जातो.
यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के आणि खरीप व रब्बीतील नगदी पिकांसाठी पाच टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकरी हिश्‍शाचा भार सुद्धा सरकारने उचलल्याने केवळ एक रुपया भरून या योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल. crop insurance pdf
या योजनेचे नवे निकष आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना पीक विमा योजना पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) आणि बँकांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्याद्वारे या योजनेत सहभागी होता येईल.
👉एक रुपयात पीकविमा शासन निर्णय येथे पहा
सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन आणि कापूस पिकांच्या ३० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन व पीककापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात मेळ घालून निश्‍चित करण्यात येईल.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे..
– शेतकऱ्यांच्या वाट्याची हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरणार
– केंद्राने शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता खरिपासाठी दोन, रब्बीसाठी दीड, खरीप व रब्बीतील नगदी पिकांसाठी पाच टक्के
– भात, गहू, सोयाबीन, कापूस पिकांच्या ३० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन त्याचा पीककापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त उत्पन्नाशी मेळ घालून पिकांचे सरासरी नुकसान निश्‍चित होणार
तांत्रिक उत्पादनाचे भारांकन यंदा ३० टक्क्यांवर नेणार
काढणीपश्चात उत्पादनातील घट निश्‍चित करण्यासाठी ९०-१० अशा प्रमाणात कापणी प्रयोग केला जात होता. मात्र यंदा तंत्रज्ञान आधारित तांत्रिक उत्पादनाचे भारांकन ३० टक्क्यांवर नेण्यात येईल.
ही टक्केवारी पुढील तीन वर्षांत ५० टक्क्यांवर नेण्यात येईल. ड्रोन आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे राज्यातील पीकनिहाय क्षेत्र अचूकपणे मोजून लागवड केलेल्या पिकांच्या आरोग्याचे नियमित सर्वेक्षण केले जाईल. त्यातून काढणीपश्चात उत्पादनाचे भारांकन निश्‍चित केले जाईल.
